काठमाडौं । समयमै वित्तीय विवरण नबुझाएपछि पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले गत मंसिर १२ मा ८८ पब्लिक कम्पनीलाई जरिवाना किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्यो ।
वित्तीय विवरण ढिलो बुझाउने कम्पनीलाई ५० हजार र नबुझाएकालाई १ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्न सेबोनले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
पब्लिक कम्पनीले सेबोनमा वित्तीय विवरण बुझाउन ढिला गर्ने मात्रै होइन, केहीले त वर्षौंदेखि विवरण नै सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्ता कम्पनीको शीर्ष स्थानमा आउँछ– विशाल बजार कम्पनी । यसले तीन वर्षयता वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
त्यसैगरी उत्पादनमूलक समूहका घोराही र सोनापुर सिमेन्टले गत कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
समयमै वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने विषयसँगै केही कम्पनीले वर्षौंदेखि साधारणसभा नै नगरेको पेचिलो विषय पनि छ । समयमै साधारणसभा नहुँदा कम्पनीको नाफा नोक्सानसहितको वित्तीय विवरण पारित हुन सकेको छैन । जसका कारण लगानीकर्ताले वर्षौं लाभांश पाउनबाट वञ्चित छन् ।
यही मेसोमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले अचम्म गरिदियो । उसले १० वर्षअघि नै गर्नुपर्ने वार्षिक साधारणसभा गत जेठमा गर्यो । त्यसबेला ०७०/७१, ०७१/७२ र २०७२/७३ सम्मको नाफा नोक्सानसहितका वित्तीय विवरण पारित गर्यो ।
तर, उसले त्यसयताको सात वर्षको साधारणसभा गर्न सकेको छैन भने वित्तीय विवरण पनि पारित हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताले पनि नाफाबाट लाभांश पाएका छैनन् । सात वर्ष साधारणसभा नै नगर्ने कम्पनीको सेयर मूल्य भने कित्ताको १४ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ छ ।
पब्लिक कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने कम्पनी ऐनमा व्यवस्था छ । यो वर्ष पनि कतिपय कम्पनीले पुस मसान्तभित्र साधारणसभा नगर्ने भएका छन् ।
पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्न २१ दिनअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत सेयरधनीलाई सभा हुने ठाउँ, मिति र छलफलका विषय जानकारी गराउनुपर्छ । यसको अर्थ, अहिलेसम्म जानकारी नगराउने कम्पनीले पुस मसान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्न सक्दैनन् ।
यसरी वार्षिक साधारणसभा समयमै गर्न नसक्ने कम्पनीमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक समेत छन् । प्रभु, कृषि विकास, कुमारी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा तथा सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकले यो वर्षको वार्षिक साधारणसभा समयमै गर्न नसक्ने भएका छन् ।
सुशासनमाथि प्रश्न
समयमै वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने अनि पुस मसान्तभित्र साधारणसभा नगर्नुले यी कम्पनीको सुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
धितोपत्र बजार जानकार तथा अधिवक्ता ज्योति दाहाल सेबोनले नै यस्ता कम्पनीलाई सचेत गराउने वा कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘समयमै वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्नु वा साधारणसभा नगर्नु भनेको कम्पनी सुशासनहीन हुनु हो,’ दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपाल स्टक मार्केटको नियामक भएपछि सेबोनले नै हेर्नुपर्छ । त्यस्ता कम्पनीलाई सचेत गराउने वा कारबाही गर्ने काम उसैको हो, लगानीकर्ताले पनि सेबोनलाई दबाब दिनुपर्यो ।’
सेबोनले समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने ८८ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधे पनि ठोस कारबाही भने गरेको छैन ।
सेबोनका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यले ८८ कम्पनीलाई जरिवाना किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको र उनीहरूबाट आएको जवाफ र त्यसको औचित्य अध्ययन गरेपछि जरिवाना गरिने बताए ।
‘कारबाही गर्न पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रक्रिया छ । ढिला विवरण बुझाउनेलाई ५० हजार जरिवाना र नबुझाउनेलाई १ लाख जरिवाना किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेका हौं,’ आचार्यले भने, ‘त्यसको जवाफ आइसकेको छ, अध्ययन गर्दैछौं । अध्ययनपछि कारबाहीको निर्णय हुन्छ ।’
कम्पनीले पठाएको स्पष्टीकरण औचित्यपूर्ण देखिए जरिवाना नगरिने उनको भनाइ छ । बाह्य परिस्थितिजन्य वा अन्य सरकारी निकायका कारण भएको ढिलासुस्तीले वित्तीय विवरण पठाउन ढिला भएको खण्डमा भने त्यसलाई मूल्यांकन गरेर मात्रै जरिवाना गरिने उनी बताउँछन् ।
सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर सूचीकृत भइसकेपछि कुनै पनि कम्पनीले बोर्डका नियम अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने र नगरे कारबाही हुने कार्यकारी निर्देशक आचार्यको भनाइ छ । वित्तीय विवरण नबुझाएका कम्पनीलाई समयमै बुझाउन सेबोनले पत्राचार गरे पनि कतियले जवाफ नपठाएको उनले बताए ।
नियामक गम्भीर भएन
कुनै पब्लिक कम्पनीलाई सामान्य जरिवाना गराउँदैमा महिनौंसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने छुट नहुने अधिवक्ता दाहाल बताउँछन् ।
‘यसमा नियामक सेबोन पनि त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन, तर लगानीकर्तालाई यसले असर पारेको हुन्छ,’ उनले भने । वर्षौं वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने र वर्षौं साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई बढी नै कारबाही हुनुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको सुझाव छ ।
समयमै साधारणभसा नगर्ने कम्पनीलाई धितोपत्र ऐन २०६३ को बुँदा ९० अनुसार सेबोनले निर्देशन दिएर साधारणसभा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त बुँदाले लगानीकर्ताको हितका लागि धितोपत्र कारोबार नियमित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सेबोनलाई विशेष अधिकार दिएको छ ।
‘धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरेका संगठित संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम बोलाउनुपर्ने साधारणसभा निर्धारित समयभित्र नबोलाए साधारणसभा बोलाउन संगठित संस्थालाई आदेश दिने’ सेबोनको विशेष अधिकार रहेको बुँदा ९० मा छ ।
तर, सेबोनले उक्त अधिकार प्रयोग गरेर अहिलेसम्म कसैलाई आदेश दिएको छैन । सेबोनको आदेशबाट कति समयसम्म साधारणसभा गराउने, वर्षौंसम्म साधारणसभा नगर्ने कम्पनीका विषयमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नियमावलीमै समेट्नुपर्ने अवस्था रहेको दाहाल बताउँछन् ।
‘यही कारण पनि बोर्डले साधारणसभा गराउन कम्पनीहरूलाई आदेश दिने काम हुन नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने । कम्पनीहरूले समयमै साधारणसभा गर्न नसके त्यसको कारण खुलाएर सेबोनले सार्वजनिक गराउनुपर्ने दाहाल बताउँछन् । मुख्यतः कम्पनीहरूले समयमै आफ्नो हिसाबकिताब अडिट (लेखा परीक्षण) नगर्दा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दामोदर भण्डारी बीमा कम्पनीबाट ‘स्टेटमेन्ट अफ एकाउन्ट’ (एसओए) आउन समय लाग्ने भएकाले नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुने गरेको दाबी गर्छन् ।
उनको कम्पनीले पनि पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन । ‘पहिले बीमा कम्पनीहरूकै एसओए फाइनल हुनुपर्यो, त्यसपछि हामीकहाँ आउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूबाट समयमै एसओए नआउँदा हाम्रो वित्तीय विवरणमा असर परेको हो ।’
निश्चित समयभित्र कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकसँग गरेको कारोबार एसओएमा उल्लेख हुन्छ ।
के छ कारबाही ?
समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने जुनसुकै सूचीकृत कम्पनीलाई सेबोनले ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्थाभित्र रहेर सेबोनले गत १२ मंसिरमा ८८ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सूचीकृत कम्पनीले पठाएको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे औचित्य नदेखिए सेबोनले जरिवाना तिराउन सक्छ ।
त्यस्तै समयमै वार्षिक साधारणसभा नगरे कम्पनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा विवरण पठाउन ढिलाइ हुन जाने र त्यसवापत जरिवाना बुझाउनुपर्छ । पुस मसान्तभित्र लेखा परीक्षकद्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहितको वार्षिक आर्थिक वित्तीय विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ३० दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी समयमै वित्तीय विवरण नपठाए कम्पनीका पदाधिकारी तथा सञ्चालकले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ ।
म्याद भुक्तान भएको तीन महिनासम्म साधारणसभा गरेर वित्तीय विवरण बुझाउने कम्पनीका हकमा २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएकालाई १ हजार, १ करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएकालाई २ हजार र त्यसभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएकालाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
तीन–तीन महिनामा यस्तो जरिवाना रकम बढ्दै जान्छ । यदि विवरण बुझाउन एक वर्ष नाघे २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएकालाई ५ हजार, १ करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएकालाई १० हजार र त्यसभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई प्रत्येक वर्ष २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
