काठमाडौं । संयुक्त स्वरोजगार सडक व्यापार व्यवसायी संघर्ष समितिले ७ बुँदे माग राख्दै काठमाडौं महानगरपालिकाविरूद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।अभियन्ता ईः सँग भएको सम्झौता विपरीत महानगरले फुटपाथ व्यवसायीमाथि गरेको धरपकडविरुद्ध संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तर महानगरले सडक व्यवसायीलाई दमन गर्ने नीति अंगालेका कारण महानगरविरूद्ध आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघकी अध्यक्ष माया गुरुङले जानकारी दिइन् ।
संघर्ष समितिले १५ माघदेखि २८ माघसम्मका लागि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको जनाएको छ । संघर्ष समितिका अनुसार १५ माघमा महानगरमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, १६ माघमा प्रर्दशनसहित महानगरपालिका कार्यलयमा धर्ना तथा घेराउ गर्ने १७ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ज्ञापन पत्र बुझाउने उल्लेख छ ।
यस्तै १८ माघमा गृह मन्त्रालय, १९ माघमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, २१ माघमा नेकपा समाजवादी पार्टी कार्यालय, २२ माघमा नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी कार्यालय, २३ माघमा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय, २४ माघमा नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
यसैगरी संघर्ष समितिले २८ माघमा थाल, चम्चा ठटाउँदै जुलुश प्रदर्शनसहित महानगरपालिका घेराउ गर्ने जनाएको छ । व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने संघर्ष समितिले बताएको छ । संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै महानगरसमक्ष ७ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
महानगरले विभिन्न समयमा व्यवसायीका जफत गरिएका सामानहरु फिर्ता गर्नुपर्ने, महानगरभित्रका सबै वडाहरुमा ‘सस्तो बजार’ सञ्चालन गरी सस्तोमा नागरिकले सामान पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने, वैकल्पिक व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म हाल व्यवसाय गरिरहेकै स्थानमा उचति समय निर्धारण गरी व्यवसाय सुचारु गर्ने कार्यको सुनिश्चित गरिनु पर्ने माघ संघर्ष समितिको छ ।
यसैगरी महानगरमा तत्काल श्रम डेस्कको स्थापना गरी स्वरोजगार श्रमिकहरुको आवश्यक सूचीकरण लगायतका श्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामको थालनी गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि मेयर वा उप(मेयरको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिमा रहेका ट्रेड युनियनहरुको प्रतिनिधिहरु सहित सरोकारवालाहरु सम्मिलित उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन कार्यदल तत्काल गठन गर्नुपर्ने, महानगर प्रहरीको धरपकड अबिलम्व बन्द गरिनु पर्ने र स्वरोजगार सडक व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा समावेश गरिनु पर्ने माग संघर्ष समितिको छ ।
