काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित हुनमा बिलम्ब भएको बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको यो विधेयक किन अड्किएको छ भनी बोल्न सांसदहरुलाइ समेत आग्रह गरेका छन् । यो विषय राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने विषय भएको र सहमतिका लागि सबै पक्ष तयार हुनपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘…प्रतिपक्षले पनि राष्ट्रिय आवश्यकतामा सन्दर्भमा सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने विषयहरुलाई सहमतिको विषय बनाउनुपर्छ’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘तपाईं हामी सबै बोल्नुपर्यो टीआरसी विधेयक किन पारित भइराखेको छैन ? किन अड्काइराखको छ ?’
यो विधेयक राष्ट्रिय सहमतिको विषय किन नपरेको भनी प्रश्न उठाउन सांसदहरुलाई आग्रह गर्दै उनले थपेका छन्, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक हामीले पारित गर्नैपर्छ । त्यो ऐन बनेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आखयोगलाई पूर्णता दिनैपर्छ र संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी कामलाई पूरा गर्नैपर्छ ।
पीडितलाई न्याय दिने र दिगो शान्ति कायम गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । यसका लागि उनले अपिल समेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पीडितहरुलाई न्याय दिने गरी दिगो शान्ति कायम गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ । यसमा मेरो अपिल छ ।’
२६ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्याय सँग सम्बन्धित विषय एक वर्ष देखि सदनमा बिचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएतापनि चार वटा विषयलाई मिल्न बाँकी भनी थाँती राखेको छ । मिल्न बाँकी विषयमा समितिले राजनीतिक दलहरुका बीचमा शीर्ष सहमति पर्खिएको छ ।
