२२ फागुन, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भित्रभित्रै भेटेको भनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रिसाउनु स्वभाविकै थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीबीच पाँच महिनायता तारन्तार संवाद भइरहेको थियो । ०७४ सालमा एमाले र माओवादीको छलफल दोस्रो तहबाट सुरु भएको थियो । यसपल्ट चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू र प्रचण्डजी आफैंले सुरु गर्नुभएको हो ।’

माओवादी स्रोतका अनुसार ओलीसँग विगतमा सहकार्य गर्दा कार्यकारी अभ्यास गर्न नपाएको अनुभूति गरेका प्रचण्डलाई ओलीभन्दा बढ्ता अप्ठेरो देउवा आफैंले पार्न थालेका थिए ।

एकातिर ओलीलाई पोहोर फागुनमा एकाएक प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलिनुको अनुभूति, अर्कोतिर सत्ताभित्रै प्रचण्डको बढ्दो बेचैनीका बीचमा दुई नेताहरुबीच दसैंतिहार समयदेखि नै संवाद सुरु भएको थियो ।

उता कांग्रेसले भने सत्ता गठबन्धनलाई सुरक्षित ठानिरहेको थियो । हरेक चुनावपछि संसदमा संख्या घट्दै गएको माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अब गठबन्धन वा एकताको नाममा विकल्पहरु सकिँदै गएको बुझेर कांग्रेसका मन्त्रीहरुले समेत कुनै निर्णय गर्नुपरे ‘सभापतिसँग सल्लाह गरौंला’ भन्न थालेको प्रचण्डले पचाउन सकिरहेका थिएनन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली कहिले मिसन ग्रासरुट्स, कहिले मध्यपहाड यात्रा भन्दै मिसन ०८४ को नारा दिइरहेका थिए ।

पहिलेका वर्षहरुमा जिल्लाहरुमा पुग्दा कार्यकर्ता र समर्थक इतरका आम मान्छेहरु पनि आफूसँग नजिकिने गरेको देखेका ओलीले उस्तो जनआकर्षण प्रत्यक्ष भोग्न भने यी यात्राक्रममा पाएका थिएनन् । उनी जिल्ला–जिल्लामा भाषण त गर्दैरहे, तर ती औपचारिकताभन्दा बढ्ता अपिल गर्ने तहमा चुलिन सकेनन्|

ती सबैजसो भेलाहरुमा ओलीले सरकार गठन–विघटनको दौडमा नलाग्ने वचन दोहोर्‍याउँदै हिँडे । यसरी बीचका वर्षहरुमा कुनै सत्ता–प्रयास नहुने ओलीको घोषणालाई कांग्रेस सभापति देउवाले ढुक्कले पत्याइरहेका थिए ।

हुन पनि ओली स्वयं प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादी सरकारविरुद्ध एक कदम अघि बढेर कटुवाणी बर्साइरहेका हुन्थे । २२ माघमा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि एमालेले प्रतिनिधिसभामा मन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै निरन्तरजसो अवरोध गरिरहेको थियो । ओलीले कडा आक्रमण जारी राख्दा पनि प्रचण्ड त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिइरहेका थिए, जसलाई धेरैले ‘अस्वभाविक’ ठानेनन् ।

‘यो हाम्रो राजनीतिको विशिष्ट चरित्र मान्नुपर्‍यो, कटुतामा पनि संवाद रोकिँदैन’, एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भने, ‘हाम्रो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी भइरहेको थियो, सबै कुरा खुलाउने अवस्था थिएन ।’

प्रचण्डसँग सहमति बन्नुभन्दा एक दिनअघिसम्म पनि ओलीले त्यो आक्रामक रणनीति जारी नै राखे । प्रचण्डसँग भित्री खुसामद जारी रहँदा अरु त अरु, ओलीले आफ्नै पार्टीका कतिपय पदाधिकारीलाई समेत थाहा दिएका थिएनन् ।

‘यस्तो सरकार टिक्दैन । टिक्नु पनि हुँदैन । अब एमालेले सोच्छ’, आइतबार च्यासलको एउटा कार्यक्रममा ओली बोल्दै थिए । यो बेग्लै हो, त्यस दिन उनले अलिक बढ्ता तारो चाहिँ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई बनाएका थिए ।

सोमबार त ओलीले भनेझैं प्रधानमन्त्रीबाहेक सरकारका बाँकी सदस्य टिकेनन् । प्रचण्डले कांग्रेसका मन्त्रीलाई बिदा माग्ने मौकासमेत दिएनन् । उनीहरु सभापति देउवा भेट्न बुढानीलकण्ठ जाँदा कोही निजी गाडीमा, कोही झण्डा छोपेर गइरहेका थिए ।

ओलीले एकैपल्ट सोमबार बिहान आफ्नो बालकोट निवासमा पार्टी पदाधिकारीहरुलाई डाके । एमाले नेताहरुका अनुसार त्यो बैठक ओलीले हालसम्म राखेमध्येको सबैभन्दा छोटो ब्रिफिङ थियो । अर्थात्, जम्मा १५ मिनेटको ।

‘हाम्रो अध्यक्षको बानी के छ भने’, एमालेका उच्च तहका ती नेताले सुनाए, ‘निर्णय बनाइसक्नुभएको छैन भने सबैको राय माग्नुहुन्छ । निर्णय बनाइसक्नुभएको छ भने ब्रिफिङ गर्न थालिहाल्नुहुन्छ । हिजो बिहान यस्तै भयो ।’

ओलीले १५ मिनेटमा आफू र प्रचण्डबीच भएको मूलभूत समझदारीको सारांश सुनाए । दुई–दुई वर्षको आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने, हरेक प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कार्यक्षमतायुक्त बनाउन चाहिने बलिया मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने, साझेदार दलले सम्पूर्ण हिसाबले सघाउने, समझदारी सौहाद्र्ध बन्दै गएछ भने ०८४ को चुनावमा सँगै जाने, तत्कालै पार्टी एकतातर्फ अघि नबढ्ने, निर्णय गर्न पर्याप्त गृहकार्य र बहस चलाउने लगायतका मोटामोटी समझदारी भएको ओलीले सुनाएका ती नेताको भनाइ छ ।

आफू र प्रचण्डबीच विगतमा भएका कार्यशैलीगत कमजोरीबारे कुराकानी भएको ओलीले संक्षिप्तमा बताए पनि त्यसको व्याख्या गरेनन् । एमाले र माओवादीबीच सुरु भएको नयाँ सहकार्य कहाँसम्म जारी रहन्छ भन्नेबारे कुनै प्रक्षेपण पनि गरेनन् । केवल समझदारी विकास गर्न सकेमा चुनावमा सँगै जान सकिने सम्भावनातर्फ दुवै नेता खुला रहेको बताए । त्यसका लागि विस्तृत गृहकार्य गर्न नेताहरुलाई आग्रह गरे ।

भारतको सत्तारुढ भाजपाको मातृपार्टी आरएसएस आबद्ध कार्यकर्ताले वीरगञ्जमा हिन्दू–मुस्लिम दंगा भड्काउने गरी तयार पारेको भिडियो एमाले र माओवादीका केही नेताले बालुवाटारमा सँगै बसेर हेरेका थिए । कांग्रेस महासमितिमा भाजपाकै नीतिलाई बल पुर्‍याउने गरी हिन्दुराष्ट्र अभियानका लागि हस्ताक्षर चलेको विषयमा पनि एमाले–माओवादीको समीक्षा चलेको थियो । ओलीले एमाले बैठकमा त्यसबारे पनि थोरै चर्चा गरेका थिए ।

‘कांग्रेस अति नै लतारियो, यो ट्र्याकमा छैन, शेरबहादुरजी आफैं हिन्दूराष्ट्र भन्न थालेका छन्’, ओलीलाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले सुुनायो, ‘अब कुनै पनि बहानामा नकुरौं भनेर अघि बढियो ।’

ओलीले प्रदेश सरकारहरुलाई यही गठबन्धनको स्पिरिटअनुसार चलाउने सहमति भए पनि कुन प्रदेशमा कसले चलाउने टुंगो नलागेको बताए । यसको लागि माओवादीको दोस्रो तहका विश्वासपात्रसँग छलफल चलाउन उनले पदाधिकारीमध्येबाट केही नेतालाई जिम्मा दिए ।

ओलीले राप्रपासँग यसपल्ट सहकार्य नहुने स्पष्ट धारणा पनि राखेका बैठकमा सहभागी स्रोतको भनाइ छ । उनले दक्षिणपन्थीहरुको चुनौती रोक्नेगरी वैचारिक प्रतिवाद गर्ने पनि सुनाए ।

‘नयाँ खुलेका पार्टीहरुलाई बरु सँगै लिएर जान सकिन्छ, तर राप्रपा यसपल्ट हुँदैन’, ओलीलाई उद्धृत गर्दै अर्का एमाले नेताले भने, ‘सरकारमा गइयो भनेर उत्साहित हुने छुट छैन । राजनीतिलाई अप्ठेरो मोडबाट फिर्ता ल्याउन खोजिएको छ । सुझबुझ देखाउन तयार हुनुहोस् ।’

भारतीय संस्थापनले सन् २०२४ को लोकसभा चुनावभन्दा अगाडि छिमेकहरुमा सत्ता उलटपुलट नहोस् भन्ने ‘शुभेच्छा’ राखेको बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको बुझिएको छ । पछिल्ला दिनमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रचण्डलाई भेट्न खोजे पनि उनी पन्छिइरहेका थिए ।

‘समाजमा भइरहेका घटनाहरुलाई हामीले पनि संवेदनशील भएरै अध्ययन गर्‍यौं, अरु कुनै कारणले भेट्न खोज्ने, शुभेच्छा राख्ने क्रम यहाँ साधारणतया चलिनै रहन्छ’, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, ‘तर हामी राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताबारे स्पष्ट धारणा भएका पार्टीहरु एक ठाउँ छौं । सेवा प्रवाह, सुशासन, डेलिभरीमा हाम्रो चासो छ ।’

उनले विदेशी मित्रहरुले शुभेच्छा वा सल्लाह दिनु सामान्य कुरा भए पनि मूलभूत रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकताले निर्देशित गरेर नै गठबन्धन बनेको बताए । पुनले बाँकी चार वर्षका लागि समझदारी बनेकाले यही गठबन्धनको स्पिरिटमा अघि बढ्न दुई पार्टीका अध्यक्षहरु तयार भएको पनि खुलाए ।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विगतमा सहकार्यका तीतामिठा अनुभवबाट सिकेर अब अगाडि बढ्ने बताए । ‘विश्वासको आधार तयार भएको छ, यो हाम्रा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा बनेको हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट देशलाई कुनै फाइदा थिएन, अब हामी यसलाई राष्ट्रिय सामथ्र्यसहित अझै विकास गर्छौं ।’

एमाले र माओवादी दुवै दलका नेताहरुले ०८४ को चुनावअघि अब नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गरे । उनीहरुले यसपल्टको गठबन्धन सत्तास्वार्थले निर्देशित नभई राजनीतिक, धार्मिक आडमा सिर्जना हुँदै गरेका सम्मुखका संकटहरुको आकलन गरेका छन |