सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो । राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै सरकारले आयोग विघटन गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साताअघि नै आयोग विघटनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । नयाँ पदाधिकारीसहित आयोग ब्युँताउने तयारी छ ।
हाल कायम रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग सरकारले साढे दुई वर्षअघि मात्र गठन गरेको थियो । २९ भदौ ०७८ मा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर सरकारले त्यसको डेढ महिनापछि २९ भदौ ०७८ मा नयाँ नाम र नेतृत्वमा उस्तै प्रकृतिको आयोग गठन गर्यो । यही आयोग बिहीबार विघटन गरिएको हो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन सरकारले २ वैशाख ०७७ मा तत्कालीन नेकपाका केन्द्रीय सदस्य देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर, उक्त आयोग छोटो समयमै विघटन गरेर निरौलाको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गरिएको थियो । अब नयाँ आयोग गठन गरिए चार वर्षमा गठित तेस्रो आयोग हुनेछ ।
आयोग विघटन गरिँदा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मकै संरचना विघटन हुनेछन् । हाल ७७ वटै जिल्लामा आयोगको संरचना छ । आयोगको गठन आदेशअनुसार केन्द्रीय तहमा सदस्यसचिव (निजामती)सहित नौजना पदाधिकारीको व्यवस्था छ । जसमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका अलावा तीन विज्ञ, तीन सदस्य र एक सहसचिव तहको सदस्यसचिव छन् ।
आयोगको कामकारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जिल्लास्तरमा जिल्ला समिति गठन गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ मा छ । जिल्लागत समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको अध्यक्ष र सदस्यमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका एक विज्ञसहित दुईजना सदस्य तथा जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।
नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतदेखि थुप्रै आयोग गठन हुँदै आएका छन् । भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएको यो पछिल्लो आयोग दशौँ हो । ९ मंसिर ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलोपटक सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । त्यसयता १५ पटक आयोग बन्दासम्म १८ अध्यक्ष बनेका छन् ।
प्रायः सरकार फेरिएपिच्छे अघिल्लो आयोग खारेज गर्दै उही प्रयोजनका लागि नयाँ नामको आयोग गठन गर्ने र नेतृत्व नियुक्त गर्ने गरिएको छ । तर, अझै पनि लाखौँ परिवार भूमिहीन छन् । विघटित आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले आयोगले गरेका सबै काम शून्यमा जाने गरी आयोग विघटन गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ ढंगले जाने कुरा स्वाभाविक भए पनि पूर्ण रूपमा आयोग विघटन हुनु राम्रो नहुने उनको प्रतिक्रिया छ । उनका अनुसार हालसम्म करिब पाँच हजार लालपुर्जा वितरण भएका छन् । त्यस्तै, आयोगमा साढे १३ लाख बढी निवेदन दर्ता भएका छन् भने दुई लाख ४२ हजार कित्ता नापजाँच भइसकेको छ ।
