पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले पितृसत्ताको दृष्टिकोणमा महिलाहरू काम गर्न नसक्ने मानिस हुन् भन्ने दृष्टिकोण हावी भएको टिप्पणी गर्दै त्यसले गर्दा देखिने/नदेखिने अनेकन बाधाहरूले महिलालाई काम गर्न अप्ठेरो पार्ने अवस्था राज्यसंयन्त्रको सबै तहमा विद्यमान रहेको बताइन् । ‘हामी नेतृत्वमा पुगेका थोरै भाग्यमानी महिला हौं,’ महिला न्यायाधीशहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्
‘नेतृत्वलाई गरिखाने बनाउन ठूलो चुनौती खेप्नुपर्ने हुन सक्छ, तर हामीले त्यसबाट डरायौं र गडबड गर्न पुग्यौं भने अघि बढ्दै गरेको समग्र महिला वर्ग हतोत्साहित हुन पुग्छ, त्यसैले तपाईंहरू खुट्टा नकमाउनुस्, आफ्नो क्षेत्रमा जमेर अघि बढ्नुस्,’ उनले भनिन् ।
पहिले–पहिले महिला न्यायाधीश एकादुई संख्यामा हुने गरेकामा संविधानले लैंगिक समावेशिताको व्यवस्था गरेपछि राज्यका अरू निकायमा जस्तै न्यायालयमा पनि महिला नेतृत्वको संख्या बढेकामा कार्कीले खुसी व्यक्त गरिन् ।
‘तर, हामी अघि बढेर यहाँसम्म आएका मानिसले कुनै गल्ती गर्यौं भने पितृसत्ताले यी महिलाहरू केही गर्न सक्दैनन् भनेर हतोत्साहित पार्छ र सिंगो समाजले यही भाष्य बनाउँछ,’ आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा मध्यरातमा भए पनि उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेरै छाडेको प्रसंग निकाल्दै कार्कीले भनिन्, ‘पितृसत्ताले महिलालाई सधैं कमजोर र नजान्ने ठान्छ, सानो गल्ती हुन गयो भने पनि ठूलो पारेर देखाउँछ र हामीलाई अघि बढ्न रोक्छ, यो सब बुझेर नेतृत्वमा पुगेका महिला न्यायाधीशले सतर्कताका साथ काम गर्नुपर्छ ।’ उनले यसो भनिरहँदा हाल कार्यरत महिला न्यायाधीशहरूले चासोपूर्वक सुनेका थिए ।
सधैं पछाडि पारिएका महिलाले नेतृत्व लिँदा पुरुष अहंकारमा चोट पर्न जाने र अनेकन खोट देखाएर असफल पार्न खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ भन्ने कार्कीको अनुभव सुनेलगत्तै न्यायाधीश समाजकी अध्यक्ष सपना मल्ल प्रधानले थपिन्, ‘यो एकदम सही हो, किनभने उहाँ (सुशीला) यो देशको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन, महाअभियोग खेप्ने पनि पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो र महाअभियोग पुरुष सत्ताले लगाएको थियो ।’
कार्कीमाथि पुरुष सत्ताले लगाएको महाअभियोगको विरुद्ध जनता सडकमा उत्रिएर विरोध गरेको भन्दै पहिलो महिला न्यायिक नेतृत्वले ठूलो जनसमर्थन पाएको र इतिहास रचेको मल्लको तर्क थियो । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चका सबै महिला न्यायाधीशहरू काठमाडौंमा भेला भएका छन् । सर्वोच्चमा ३, उच्चमा २२ र जिल्लामा १८ समेत गरी देशभर ४३ महिला न्यायाधीशहरू छन्, जुन संख्या कुल न्यायाधीश संख्याको १०.५४ प्रतिशत मात्र हो ।
सम्मेलनमा न्यायिक नेतृत्व, महिला न्यायाधीशका चुनौती, लैंगिक समानतायुक्त न्यायलगायतका सवालमा उनीहरूबीच बहस, छलफल र अन्तर्क्रिया हुने बताइएको छ । सम्मेलनमा महिला न्यायाधीशहरूले काम गर्दाका अनुभव पनि एकापसमा साट्नेछन् । पहिलो पटक महिला न्यायाधीशहरूको सम्मेलन भएकामा आफूलाई खुसी लागेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
