काठमाडौँ —शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेकी छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिने बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाउने गरी चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम स्थगित गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विद्यालयमा केन्द्रबाट योजना छनोट गर्नु अव्यावहारिक हुने भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले यस वर्ष कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट बाँडफाँट नगर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको बताए । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।’ कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको करिब एक अर्ब बजेट जाजरकोट भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय तहमा पठाउने दाहालले बताए ।
५ वर्षदेखि बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रकम पूर्वराष्ट्रपतिदेखि शिक्षामन्त्री, सत्तारूढ दलका मन्त्री, सांसद, नेतालगायत पहुँचवाला व्यक्तिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालयमा मनोमानी रूपमा विनियोजन गर्दै आएका थिए । उक्त कार्यक्रमको बजेट विद्यालयको भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ल्याब, प्रयोगशाला निर्माणमा खर्च हुँदै आएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त शीर्षकको रकम सोझै स्थानीय तहमा पठाउने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानीसमेत भएको प्रवक्ता दाहालले बताए । ‘स्थानीय तहले ढिला बजेट पठाउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भयो, बजेट फ्रिज गयो भनेका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसैले सोझै आर्थिक वर्षकै सुरुमै स्थानीय तहमा रकम पठाउने कुराकानी भएको छ ।’
विगतमा बजेट केन्द्रमा राख्ने, विद्यालय र स्थानीय तहबाट आवेदन माग गरेर शिक्षामन्त्रीले योजना छनोट गरी रकम विनियोजन गर्दै आएका थिए । यसो गर्दा ढिलासुस्ती हुने गरेको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विद्यालयका योजना केन्द्रबाट छनोट हुन गलत रहेको समेत ठहर गर्दै स्थगनको निर्णय गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बाँडफाँट गर्न पूर्वशिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले गत माघमा विद्यालयसँग आवेदन माग गरेका थिए । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णयसँगै आवेदन दिने कुनै पनि विद्यालयले यस वर्ष बजेट नपाउने भएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विगतका वर्षहरूमा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट बाँडफाँटको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारले बजेट निर्माणकै क्रममा विद्यालय छनोट गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कार्यक्रमको सबैभन्दा धेरै योजना र बजेट गृहजिल्ला बागलुङमा पारेका थिए । बागलुङमा मात्र १ सय ४३ वटा विद्यालयका लागि बजेट छुट्याइएको थियो । अख्तियारले पनि त्यतिबेला बागलुङ र रुकुम पश्चिम जिल्लाका विद्यालयमा मात्र बढी कार्यक्रम पारिएको औंल्याएको छ । रुकुम पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र रहेका जनार्दन शर्मा त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए । स्थानीय तहको माग तथा सिफारिसमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले विद्यालय छनोट र बजेट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ ।
