प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ । २४ फागुनदेखि नै सहकारी ठगीमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै सदनमा संसदीय समितिको माग गरिरहेको कांग्रेसले मंगलबार बैठक नै अवरुद्ध गरेको हो ।
सदनको गतिरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारदेखि नै दलका शीर्ष नेता तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । मंगलबार निर्धारित समयभन्दा करिब दुई घण्टा ढिलो गरी एक बज्नै लाग्दा सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको अडान दोहोर्याउँदै अवरोध गरेको थियो ।
बैठकको सुरुवातमा बोलेकी कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने पनि जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा राखिन् । आफूहरूको माग सरकारले नसुनेकाले संसद्मा अवरोध गर्न बाध्य भएको र यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने जिकिर गरिन् । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपाका मनीष झालाई बोल्न दिँदा कांग्रेस सांसदहरूले ढ्यापढ्याप गर्दै अवरोध गरेका थिए । कांग्रेसको अवरोधमा रास्वपासहित एमाले र माओवादीका सांसद पनि उठेर प्रतिवाद गरेका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले सदन प्रतिपक्षको मात्रै होइन भनेका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्तापक्ष नै उठेपछि कसरी चल्छ सदन भनेका थिए ।
सदनमा करिब १५ मिनेट सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको रस्साकस्सीपछि सभामुख घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । लगत्तै सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा प्रमुख दलका सचेतकहरूबीच छलफल भएको थियो । सभामुख घिमिरे र सत्तापक्षले गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची हटाउने भन्दै विगतमा जस्तै आफ्ना कुरा राखेर सदन चल्न दिन अनुरोध गरेका थिए ।
तर, कांग्रेसले मानेन, जुनसुकै हालतमा पनि संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने अडान दोहोर्यायो । त्यसपछि करिब दुई बजेतिर संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सूचना टाँसेर बुधबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कसैले ठाडो उजुरी दिएकै भरमा राजीनामा गर्ने र संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषय संसदीय मूल्य–मान्यताभित्र नपर्ने जिकिर गरे । लामिछानेले आरोप लाग्दैमा राजीनामा दिने हो भने सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्ने र त्यसमा कांग्रेस तयार हो ? भनेर चुनौती दिए । ‘हामीले त भनेका छौँ नि प्रश्न उठनेबित्तिकै, कसैले ठाडो जाहेरी र सूचना दिनेबित्तिकै सांसद, मन्त्रीले तुरुन्तै राजीनामा दिऊँ, संसदीय छानबिन समिति बनाऊँ,’ उनले भने, ‘तर, व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित रहने हो भने हामी आएर बनेको हो र ? प्रहरीको अनुसन्धान उहाँहरू सरकारमा भएका वेला भएको होइन र ? त्यो अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरू त्यहीँ हुनुहुन्न होला र ? ती अनुसन्धानका आधारमा म प्रतिवादी नरहेको, म बयानमा पनि नरहेको मुद्दा अदालतमा गएको होइन र ? कति मान्छे फरार छन्, कति समातिएका छन्, त्यहाँ म प्रतिवादी छु र ?’ जस्तो विषयमा पनि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा संसद्को गरिमामा आँच आउने भन्दै लामिछानेले कांग्रेसले संसदीय मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे ।
सदनभित्र बोल्न नपाएपछि रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहित सांसदहरूले बाहिर आएर सञ्चारकर्मीसँग आफ्ना धारणा राखेका थिए । वाग्लेले व्यक्ति खुइल्याउने, प्रतिशोध साँध्ने औजारका रूपमा संसदीय छानबिन समितिलाई दुरुपयोग गर्न नहुने बताए । सांसद मनीष झाले आफूहरूलाई बोल्न नदिएर प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उल्लंघन गरिएको भन्दै कांग्रेसले आफू सरकारमा भएको वेला किन सहकारी ठगीमा छानबिन नगरेको भनी प्रश्न उठाए ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले आफूमाथि लागेको आरोपको गृहमन्त्री लामिछानेले स्पष्टीकरण दिन खोज्दा कांग्रेसले रोक्न नहुने बताए । संसद्बाटै लामिछानेको जवाफ सुन्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘लोकतान्त्रिक भनिएको दल कांग्रेसलाई अरूको कुरा नसुन्ने अडान सुहाउँदैन,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र भनेको आफूले मात्रै कुरा सुनाउने होइन । आफूले कसैलाई आरोपित गरेको छ भने निज व्यक्तिहरूले आफ्ना बारेमा पनि बताउने त्यो ठाउँ हो ।’
