काठमाडौँ – वालिङ नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने ब्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजालसले वालिङ नगरपालिकाले माध्यमिक तहमा वडा अध्यक्ष र आधारभुत तहमा वडा कार्यसमितिले तोकेको जनप्रतिनिधिलाई विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी स्थानीय शिक्षा ऐनमा गरेको संशोधन कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने कार्य स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को ब्यवस्था अनुकुल नदेखिएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंग्गो नलगाउँदा सम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वन नगर्न र नगराउनु भनि उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय राजु रेग्मी, भोजराज गुरुङ लगायत चार जनाले वालिङ नगरपालिले शिक्षा ऐनमा गरेको उक्त संशोधित ब्यवस्था विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
प्रचलित शिक्षा ऐनमा विद्यालयका अभिभावक र स्थानीय शिक्षाविद् र शिक्षाप्रेमीमध्येबाट चुनिएका एकजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
