काठमाडौं, वैशाख ३१-
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले सो जग्गा व्यावसायिक वा हाउजिङ प्रयोजनमा लैजाने भनी भएको कानुन संशोधनलाई बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमानसिंह राउत र सुष्मालता माथेमासहितको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १३ वैशाख २०७८ मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउनेगरी झापाको गिरीबन्धु टि–इस्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२९ग० लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले सो निर्णय र सोबमोजिम भए÷गरिएका काम–कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिनेगरी कानुन निर्माण भएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदक अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू संरक्षित अर्थ–राजनीतिक सञ्जालको स्वार्थसिद्धि गर्न राष्ट्रिय हितविपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए । सो रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै भूमिसम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ भने मागदाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
