हिजो भएको सम्झौतापछि सार्वजनिक गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार विज्ञापन कारोबारका लागि न्यूनतम शुल्क तोकिएको छ । आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी छापा माध्यममा प्रतिकोलम प्रतिसेन्टिमिटर पाँच सय रुपैयाँ र टेलिभिजनमा एक हजार रुपैयाँ प्रतिमिनेट न्यूनतम दर कायम हुने उल्लेख छ ।
सम्झौतामा भएको यो व्यवस्था कुनै पनि सञ्चार र माध्यम र विज्ञापन एजेन्सीले मिलेमतोमा उल्लङ्घन गरे कारबाहीको दायरामा ल्याउने ती संस्थाले सहमति जनाएका छन् । यस्तै मिडियाहरुले कुनै पनि स्किम चलाउँदा विज्ञापनको न्यूनतम दररेटभन्दा कम गर्न पाइने छैन ।
यदि कुनै मिडियाले यो दरभन्दा न्यूनतम दरमा विज्ञापन सम्बन्धी कारोबार गरे त्यो मिडियालाई ३ महिनाका लागि विज्ञापन सम्बन्धी कारोबार गर्नबाट निलम्बन गरिने सम्झौतमा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार विज्ञापन एजेन्सीले क्रियटिभ कन्सेप्ट डिजाइनबापत शुल्क वार्षिक न्यूनतम छ लाख रुपैयाँ वा हरेक क्रियटिभ कन्सेप्टबापत न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँभन्दा कम शुल्क लिन पाउने छैन ।
यस्तै विज्ञापन एजेन्सीलाई दिएको १५ प्रतिशत कमिशन र मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले वाइङ्गको हकमा प्राप्त गर्ने अधिकतम थप ७ प्रतिशत शुल्क वापतको रकमबाट विज्ञापनदातालाई छुट दिन पाइनेछैन । एजेन्सीले मिडियाको दररेटमा नै कारोबार गर्नुपर्ने र वाइङ्ग एजेन्सीले दररेट स्वयम् तय गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौताअनुसार सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्न दररेट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ भने विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक गर्दा छुटको प्रकृति खुलाउनुपर्नेछ । मूलधारका सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि विज्ञापनदातासँग विज्ञापनको कारोबार सीधै गर्न पाउने छैन । इभेन्टको हकमा सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनदातासँग सीधै कारोबार गर्न पाउनेछ ।