श्रावण ७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ सय ८८ सांसदले विश्वासको मत दिए । विपक्षमा ७४ मत प¥यो भने १ मत तटस्थ रह्यो । आइतबारको बैठकमा संसद्मा २६३ सांसद उपस्थित थिए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका छन् । ३० असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले ३१ असारमा शपथ ग्रहण गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा व्यवस्था भएनुसार विश्वासको मत लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने एक सातामै विश्वासको मत लिएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ सांसदको विश्वासको मत पाएका छन् ।
३ वर्षअघि तत्कालीन नेकपा हुँदा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले दुई तिहाइ मत समर्थन पाएका थिए । तर, दुईपटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम ओलीले त्यस समयमा गरेका थिए । उनी सर्वाेच्चको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट हटेका थिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको गत १७ असारमा भएको सातबुँदे सहमतिनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । एमाले र कांग्रेसका बीचमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको खुलासा स्वयं ओलीले संसद्मा विश्वासको मत माग्दै गर्दा गरेका छन् ।
ओलीलाई एमाले, कांग्रेससहित अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), स्वतन्त्र सांसदद्वय डा. अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले विश्वासको मत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), आमजनता पार्टी (आजपा)ले मतदान गरेका थिए ।
एमाले र कांग्रेसका बीचमा १७ असारमा भएको सहमतिनुसार संविधान संशोधनसमेत गर्नेगरी यो गठबन्धन बनेको हो । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । दुवै दलका बीचमा भएको सहमतिनुसार सुरुमा ओली र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०८४ सालको मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । दुवै दलले सो सहमति अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका आकांक्षा सम्बोधन गर्न र राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन दुई दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दुई दलका कतिपय नेताले संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचन प्रणालीलाई एउटा मुख्य बुँदा बनाइने समेत बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो छ, सातबुँदे सहमति
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता–सहकार्यका लागि १७ असार मध्यराति भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेका ती सात बुँदामा संविधान संशोधन गर्नेदेखि लिएर कांग्रेस र एमालेले सरकारको नेतृत्व आलोपालो रूपमा गर्नेसम्मका बुँदा समेटिएका छन् ।
सहमति सार्वजनिक गर्दै ओलीले सरकार बनेको २ वर्षपछि अर्को सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको जानकारी गराए । सातबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, संविधान संशोधनमा प्राथमिकता दिने, विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने, सरकार २ वर्षसम्म ओलीले र २०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म देउवाले नेतृत्व गर्ने, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने, समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता जनाउने र संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
१. आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ को २ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सवल र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनको आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा र समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।
