असार २, कोशीमा चालुभन्दा १ अर्ब कम
विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भन्दा एक अर्ब कम बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सरकारले ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख, पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
खर्चको स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीबाट ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख बेहोरिने छ।
कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्ने र भौतिक पूर्वाधार विकास, सहकारीको विकास र गरिबी निवारण सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट कृषि अनुदान निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ। कृषिको व्यवसायीकरण विकासका लागि कृषि ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिने सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
प्रदेशमा गाईवस्तुमा लाग्ने खोरेत रोग निर्मूल पार्ने घोषणा गरेको सरकारले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने जनाएको छ। ‘एक घर, एक धारा’को योजना अघि सारेको सरकारले त्यसका लागि १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरकारले भूमिगत सिँचाइका लागि २० करोड र विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको छ। बालबालिकाको सहुलियत उपचारका लागि सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालबाट मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअघि केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको घोषणा गरेका थिए। प्रदेशका सबै अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवाका लागि सरकारले ६ करोड विनियोजन गरेको छ।
सरकारले बहुवर्षीय तथा नयाँ भौतिक पूर्वाधार विकासमा १० अर्ब ५१ करोड, कृषिमा २ अर्ब ६७ करोड, खानेपानी तथा ऊर्जामा ४ अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५८ करोड, सामाजिक क्षेत्रको विकासमा १ अर्ब ९८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा २ अर्ब ८२ करोड र शान्ति सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चारका लागि १ अर्ब ३ करोड छुट्याएको छ।
मधेसको कुल बजेट झन्डै ४४ अर्ब
जनकपुरधाम : मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झन्डै ४४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ६० हजार रकम विनियोजन गरेको छ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३६.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६३.५५ प्रतिशत विनियोजन गरेको हो। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ०.५० प्रतिशत घटी हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च बेहोर्न स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब ७ करोड ७९ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री साहले गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेहोर्दा २ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुनेछ। राजस्व, वित्तीय हस्तान्तरण, नगद मौज्दात र संघीय बाँडफाँटबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गर्दा नपुग हुने रकम आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने छ।
प्रस्तुत बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट प्रादेशिक हित, एकता र स्वाभिमानमा अभिवृद्धि भई संघीयता संस्थागत हुनमा सघाउ पुग्ने र प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट योगदान हुने विश्वास लिएको अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहको भनाइ थियो।
संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् मधेस सरकारले प्रथम आवधिक योजना निर्माण गरी आव ०७६/०७७ देखि सुरु भई आव ०८०/८१ मा समापनको चरणमा रहेको जनाएको छ। मधेस प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत रहेकोमा सुधार भई हाल २४.२ प्रतिशत रहेको छ।
प्रथम आवधिक योजनाको अवधिमा प्रदेश सञ्चित कोषमा विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरूले उपलब्ध बजेटमध्ये कुल प्राप्त बजेटको २४ प्रतिशत तथा दाताको संयुक्त कोषबाट खर्च प्रगति २९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। चालु आवको बजेटले बजेट तथा खर्चलाई प्राथमिकता प्रदान गरी समयमा नै सोधभर्ना हुने गरी सार्वजनिक खर्च प्रणाली अवलम्बन गरिने जनाएको छ।
बागमती प्रदेशको बजेट ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार
हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ।
बागमती प्रदेशसभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले शनिबार साँझ प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९४ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कुल बजेटमा चालुतर्फ ४० दशमलव ४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७ दशमलव २३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बागमती प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ अर्ब ८३ करोड १४ लाख ३१ हजारले बढी हो।
उक्त बजेटको स्रोत व्यवस्थान कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार बेहोरिने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ७९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सरकारले सवारी करको बाँडफाँटबाट ११९ वटा स्थानीय तहबाट ५ अर्ब उपलब्ध हुने अनुमान गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री जनता कार्यक्रमका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चितवनको माडी, दोलखाको जिरी, सिन्धुलीको दुधौलीमा प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ। विपन्न असहाय, सीमान्तकृत समुदायका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका लागि ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बागमती सार्वजनिक विश्व विद्यालयको संरचना निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गरिबसँग प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ कृषि तथा साना उद्यमका लागि ब्याज अनुदानका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सडक गुरुयोजनाका लागि ७ अर्ब ७८ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार
पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले शनिबार उक्त रकम बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
जसमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ३९.९१ प्रतिशत रहेको उनले बताए। यसै गरी पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजवार अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.१९ प्रतिशत रहेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ०.९० प्रशित रकम विनियोजन गरेको उनले बताए। सो रकममध्ये आगामी आर्थिक वर्ष १ करोड ७६ लाख ११ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको पनि अर्थमन्त्री गुरुङले बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रहेको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदानर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए।
प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १७ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको उनले सुनाए। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् २ अर्ब ९४ करोड नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए। न्यून रकममध्ये १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको पनि उनले सुनाए। गण्डकी प्रदेशले कृषि, पर्यटनलाई जोड दिएको छ। व्यावसायिक कृषि, उत्पादन र रोजगारमा जोड दिएको छ। गण्डकीले औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी बाटो खोल्ने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए। गण्डकीमा खाद्यन्न उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि १२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटकीय पूर्वाधार, अन्नपूर्ण, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको पदयात्रामार्ग निर्माण लगायतमा पनि बजेट छुट्याइएको छ। आगामी वर्ष उज्यालो प्रदेश र घरघरमा खानपानीको धारा जडान कार्यक्रममा पनि बजेट छुट्याइएको छ। कम्तीमा ७० प्रतिशत घरमा खानेपानीधारा जडान गर्न ८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ४ अर्ब रुपैयाँ ऊर्जाको क्षेत्रमा छुट्याइएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घट्दो क्रममा
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेटको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार ( ३८.१ प्रतिशत) विनियोजन गरेको थियो।
यस्तै पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड चार लाख ६२ हजार अर्थात् ६०.४ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात् १.५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
लुम्बिनीमा ३९ अर्बको बजेट
दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८का लागि ३९ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
आर्थिक मामिला मन्त्री आचार्यले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै चालु बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। जसमा ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार र पुजिगत बजेटतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्व १४ करोड १३ लाख १६ हजार रहेको छ।
महत्वपूर्ण र प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको प्रदेश सरकारले बजेट पनि घाटाको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशमा २८ अर्वको सर्वेक्षण भएको भए पनि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाएर ल्याएका छन्। सिलिङभन्दा बढी बजेट ल्याउन सत्तारुढ दलहरूमा नै खटपट देखिँदा तोकेको समय भन्दा १ घण्टा ढिलो मात्रै बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ घटाएर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको हो।
राजस्व संकलनमा आएको कमीका कारण प्रदेश सकारको बजेट आकार यस वर्ष केही घटेको मन्त्री आचार्यले बताए। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण चालु आवको भन्दा कम बजेट ल्याउनु परेको आचार्यको भनाइ छ। लुम्बिनी सरकारले उच्चदिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धिदरमा जोडदिइने बताएको छ। यसका लागि सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी कृषिको व्यवसायीकरण गरी रोजगार सिर्जना गरी कृषि उत्पादन बढाउने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसैगरी साउन महिनाभित्र नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी पुसभित्रमा कार्य विधि र निर्देशिका तयार पार्ने घोषण गरिएको छ।
किसानको हात प्रदेशको साथ भन्ने नारा सहित कृषि क्षेत्रलाई प्राथकितामा राखेर कृषिलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रीले जानकारी दिए। उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने बताए। सडक पूर्वाधार निर्माणमा बढी महत्व दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ। रोल्पा, अर्घाखाँची, बर्दिया लगायतका जिल्लामा ठूला सडक योजनाहरूलाई अर्बाैं रकम विनियोजन गरिएको छ।
कर्णालीमा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट : शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता
वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएको छ। सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णाली, सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकास सहितको समाजवाद उन्मुख कर्णाली भन्ने मूल ध्येयका साथ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गरी समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेट केन्द्रित हुने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले बताए।
शनिबार कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड, स्थानीय तहका वित्तीय हस्तान्तरण ४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ४४ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट ५ अर्ब १३ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब ३८ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ७१ लाख परिचालन गरिने मन्त्री केसीले बताए। बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक विकासका क्षेत्र, स्वस्थ, सक्षम र संस्कारयुक्त मानव संसाधन विकास, उत्पादन र रोजगारीमुलक क्षेत्रको विकास, तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान, विकास र उपयोग, संस्थागत सुशासन कायम र सेवा प्रबाहमा सुधार, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकास गरी रोजगारी सिर्जना कार्यलाई मुख्य प्राथमिता दिइएको छ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन्। उनले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको बताए।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई २९ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ। भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सुदूरमा साढे ३१ अर्बको बजेट, आधा बजेट पूर्वाधारम
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रप्तुत गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिममा चालुतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार विनियोजन गरिएकोमा पुँजीगततर्फ भने १६ अर्ब ५३ करोड ८ लाख विनियोनज गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको अधिकांश हिस्सा संघीय सरकारको अनुदानमै भर परेको छ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन तर्फबाट १ अर्ब ६० करोड, राजस्व बाँडफाँट तर्फबाट ९ अर्ब ९९ करोड, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४ अर्ब ४० लाख, समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड, सशर्त अनुदान ३ अर्ब १३ करोड, संघीय समपूरक अनुदान १ अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड बजेट अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री पालले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन बजेटबाट ६ अर्ब १५ करोड रकम बच्चे बताउँदै त्यसलाई पनि आगामी वर्षको बजेटको आम्दानी बाँधेका छन्।
सुदूरपश्चिममा सरकार विस्तामा नै ढिलाइ भएको थियो। मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाहेक अरू मन्त्रालयमा विषयगत मन्त्रीहरू नै समयमा नआएकाले बजेट कर्मचारीको हातमा गएको देखिएको छ।
बजेटमा पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट मात्रै १३ अर्बभन्दा बढी छ। मन्त्रीहरूको बजेटमा पहुँच नपुग्दा विगतकै कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएका छन्। कुखुरा, बाख्रा, कालिज जस्ता पशुपन्छी व्यवसायीहरूको प्रबद्र्धन, मासु उत्पादन लगायतका लागि ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। अनुदानको कार्यक्रमहरू बढी राखिएका छन। बजेटमा प्रदेशको हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एकका दरले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नमुना बनाएर शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन २० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिममा ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन्।
बजेटमा ९ जिल्लामा ९ वटा उद्योग स्थापनाका लागि ९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। धार्मिक पर्यापर्टनका लागि २८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूका लागि २९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। आवाश तथा शहरी विकासतर्फ ४५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
