आश्विन ११, न्युयोर्क- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले विसं २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न दृढ रहेको बताउनुभएको हो ।

सङ्घर्षबाट उदाएको राष्ट्रको रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको महत्व बुझेको बताउँदै आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै मुद्दालाई सधैँका लागि समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितहरूको अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिनेछौँ ।

द्वन्द्वकालका पीडामा मल्हम लगाउने प्रयासस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका साथै मेलमिलापमा जोड दिनेछौँ ।” नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोगको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान विश्व आमूल परिवर्तनको मोडमा रहेको बताउँदै धनी र गरिब, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाशबीचको विरोधाभासमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले मानव जाति र पृथ्वी जलवायुको विपत्तिमा रहेको वास्तविकता प्रस्तुत गर्नुभयो ।

“भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पुनः उदय भएको, सैन्य खर्च र नियन्त्रणविहीन हतियार दौड बढिरहेको, आणविक युद्धको भय समाप्त भएको छैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर छ, कोभिड–१९ महामारीका दीर्घकालीन प्रभावहरूसँग जुधिरहेको छ, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले ल्याउनुपर्ने लाभ हामीले प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै राष्ट्रवाद र संरक्षणवाद पुनः देखापरेको छ ।”

तीन सय वर्षको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण यात्रापछि पनि समृद्धि मुख्य रूपमा औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका राष्ट्रमा नै केन्द्रित रहेको तथा गरिबी र अभाव अतिकम विकसित देशहरूमा व्यापक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस्तो विभेद हटाउन अर्थपूर्ण सहयोग र सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सामूहिक इच्छाशक्ति र एकीकृत कार्यद्वारा मात्र हामी यो प्रवृत्तिलाई उल्टाउन सक्छौँ र सबैका लागि दिगो शान्ति र साझा समृद्धिको युग प्रारम्भ गर्न सक्छौँ ।” यस सन्दर्भमा महासभाको उक्त सत्रको विषयवस्तु ‘कसैलाई पछाडि नछाडिनेः वर्तमान र भावी पुस्तालाई शान्ति, दिगो विकास र मानवीय प्रतिष्ठाको उन्नतिका लागि एकजुट भएर काम गरौँ’ भन्ने आदर्श वाक्य समयोचित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले ‘समिट अफ द फ्युचर’ मार्फत वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित, न्यायपूर्ण र दिगो विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पुनःपुष्टि गरेको उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान र भावी पुस्ताको हितका लागि सम्मेलनले अनुमोदन गरेका तीन दस्तावेज कार्यान्वयन गर्ने दृढ सङ्कल्प सबैले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो ।

नेपालको सबै क्षेत्रको विकासका निम्ति लामो समयदेखि अघि सारिएको ‘कसैलाई पछाडि नछाडिने’ सिद्धान्त देश विकासको आधारशिला भएको बताउँदै उहाँले यो नेपालको संविधानमा समाहित रहेको तथा यसले समावेशिता, समानता, न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मानवअधिकार र समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कायम राखेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

“म ‘सर्वसमावेशी लोकतन्त्र’मा मेरो दृढविश्वास छ, यसलाई नै मूलमन्त्र मानेर देशको नेतृत्व गर्ने मेरो सङ्कल्प छ । समान अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, कमजोर समुदायहरूको संरक्षण, सबैका लागि सुरक्षा र मर्यादा कायम गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहकार्यबाट गठित वर्तमान सरकार हाम्रा जनताका लागि समावेशी र न्यायपूर्ण समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन दृढ छ । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई साकार पार्न आफूलाई समर्पित गरेका छौँ ।”

सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मेहनत गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “सन् २०४३ सम्ममा हाम्रो विकसित देश बन्ने चाहना छ, यद्यपि हामी ठूलो आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा समस्या छन् । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न २४ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडीए–२१) सम्मेलन आयोजना गरेको तथा त्यस क्रममा नेपालको चौतर्फी विकासका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वृद्धि गर्न निरन्तर आह्वान गरेको बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हामी बसेको पृथ्वी, जनता र समृद्धिमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यसबाट नेपाल विशेषगरी प्रभावित छ । हामी जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूमध्ये एक हौँ, विश्वका सबैभन्दा प्रभावित २०औँ देशको रूपमा छौँ । प्राचीन हिमालयमा विशाल हिउँको भण्डार हराइरहेको छ, यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । यो क्षतिले नेपालको सीमाभन्दा बाहिर रहेका अर्बौँ मानिसलाई पानीको उपलब्धतामा जोखिम उत्पन्न भएको छ ।”

नेपालले आफ्ना वन, पहाड र नदीमार्फत पृथ्वीको स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान गरिरहेको बताउँदै यी प्रयासका बाबजुद जलवायु परिवर्तनको मारमा देश परिरहेको यथार्थ सुनाउनुभयो । उहाँले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको शून्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट पिरोलिएकाले न्यायका लागि आह्वान गर्नुभयो ।

“हाम्रा हिमालय जलवायु र महासागरको पारिस्थितिकी प्रणालीलाई नियमन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, हिउँले भरिएका नदी महासागरमा बग्छन्”, यिनको महत्वलाई ध्यानमा राखेर जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुलुकका विषयमा गम्भीर हुन अपरिहार्य भएकामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको र जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष पहिले हो भन्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती भएकाले यसको व्यापक र शृङ्खलाबद्ध प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हुने उहाँको भनाइ थियो । अल्पविकसित देशहरूमा विशेषगरी अनुकूलनका लागि जलवायु–प्रतिरोधी उपाय र पूर्वाधारलाई समर्थन गर्न जलवायुजन्य ‘नोक्सानी’ कोषसहित पर्याप्त जलवायु वित्त आवश्यक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी चुनौती भएकाले यसलाई घटाउन सबै देशको सहकार्य र सहयोगात्मक प्रयास हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । ‘लस एण्ड ड्यामेज फन्ड’को समुचित प्रयोगमार्फत दिगो एवं प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माण गरी अल्पविकसित मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गरिनुपर्ने उहाँको कथन थियो ।

नेपाली भूमि महान् ऋषिमुनिहरूको ज्ञान र आशीर्वादले भरिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भगवान् गौतम बुद्धका शिक्षाले विश्वव्यापी शान्ति, सुरक्षा र मेलमिलापको बाटोमा प्रेरित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । आजभन्दा दुई हजार पाँच सय वर्षअघि गौतम बुद्धद्वारा प्रवर्तित प्रेम, सद्भाव, सहनशीलता र सहानुभूतिको मूल्य एवं मान्यता अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विश्वभर निराशा, विभाजन, शङ्का, घृणा र वैरभाव बढ्दै गइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद र कूटनीतिक प्रयासबाट नै रुस–युक्रेन र मध्यपूर्वलगायत देशका द्वन्द्व समाधान गर्न सकिनेमा नेपाल विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । प्रेम र करुणाबाट नै वैरभावलाई परास्त गर्दै दीर्घकालीन शान्ति खोज्न सकिनेप्रति उहाँले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानका लागि दुवै पक्षले सामूहिक प्रयास थाल्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सिमानाभित्र रहेर शान्ति एवं सुरक्षित रूपमा सहअस्तित्वको भावनाका साथ मिलेर बस्नुपर्ने नेपालको धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गर्नुुभयो । लिबिया, सिरिया, सुडान, दक्षिण सुडान, यमन र अन्य क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वले मानवीय सङ्कट निम्त्याएकाले तिनको समाधानमा लाग्नु परम आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो ।

“विश्वभर शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौम समानता एवं अहस्तक्षेपका सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्न आवश्यक छ । हामी हस्तक्षेप वा प्रतिबन्धको विरोध गर्दछौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “निःशस्त्रीकरणका विषयलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । नेपाल सबै प्रकारका आमविनाशका हातहतियारको पूर्ण निःशस्त्रीकरणको पक्षमा छ”, एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको क्षेत्रीय शान्ति र निःशस्त्रीकरण अभियान नेतृत्व गर्ने राष्ट्रको रूपमा नेपालले विश्वव्यापी निःशस्त्रीकरणका लागि आवाज उठाइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले प्रविधिमा समान पहुँचका लागि पनि विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अल्पविकसित र विकासशील देशहरूलाई समृद्धिको पथमा अग्रसर हुन प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालले सधैँ शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको तथा पञ्चशीलका सिद्धान्त, राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विश्व शान्तिका मूल्यमान्यताप्रति आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

“हामीले सबैसँग मैत्री र कसैसँग वैरभाव नराख्ने विश्वासका साथ वैदेशिक नीति सञ्चालन गरेका छौँ । पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, एकअर्काका आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छौँ । यस्तो हार्दिकता र रचनात्मक सम्बन्धलाई आफ्ना छिमेकी र विश्वभरका मुलुकसँग अझ सुदृढ तुल्याउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछु”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने राष्ट्रका रूपमा नेपाल रहेको र विश्व शान्तिका लागि आफ्नो योगदानलाई अझ सुदृढ गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा नेपाल उच्च नेतृत्वमा उचित प्रतिनिधित्व पाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रसङ्घलाई अझ प्रभावकारी, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यसको प्रणालीमा थप सुधारको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रसङ्घले अवलम्बन गरेको बहुपक्षवादको अवधारणाबाट नै हाल विश्वले सामना गरेका सङ्कट समाधान गर्न सकिने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

अतिकम विकसित राष्ट्र, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देश र साना टापु विकासशील मुलुकजस्ता विशेष अवस्थामा रहेका राष्ट्रको आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । “सबै मानव अधिकारहरू विश्वव्यापी, अविच्छिन्न, अविभाज्य, अन्तरनिर्भर र परस्पर सम्बन्धित छन् भन्नेमा नेपालले विश्वस्त छ ।